‘विवादास्पद सरुवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो’
संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्री यिङलक र उनको मन्त्रिपरिषद्लाई अनुचित व्यवहार गरिरहेको दाबी अहिले टिक्न गाह्रो छ किनभने अदालतले यिङलकलाई थाविल मुद्दामा आफ्नो प्रतिरक्षा तयार गर्न थप दुई साताको समय दिएको छ।
निवेदन मार्फत अदालतमा मुद्दा ल्याएका सिनेटरमध्ये एक पाइबुन नितितवानले यस्तो बताएका हुन् । तर अदालतले यिङलकको तीन साक्षी पेश गर्ने अनुरोधलाई अस्वीकार गर्यो। उनीहरूलाई अदालतले सुनुवाइ गर्दैन, तर लिखित प्रतिरक्षा पेश गर्न अनुमति दिइन्छ। यिङलक र सिनेटरहरू मे ६ मा अदालतमा हाजिर हुनेछन्।
पायबुनका अनुसार यस मुद्दाको केन्द्रविन्दु रहेको थविलको विवादास्पद स्थानान्तरण मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो भन्ने स्पष्ट छ । त्यो सेप्टेम्बर ६ मा लिइएको थियो। यदि अदालतले प्रशासनिक न्यायाधीशलाई पछ्याउँदै, यो सरुवालाई कानून विपरीत भएको ठान्यो भने, यसको अर्थ प्रधानमन्त्री यिंगलक मात्र होइन, सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा दिनुपर्छ।
सिनेटरहरूका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का तत्कालीन महासचिव थाविलको सरुवाको उद्देश्य यिङलकका जेठाजुलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रमुखको पदमा अप्रत्यक्ष रूपमा सघाउने उद्देश्यले गरिएको थियो। यिङलुकले यसरी संविधानको उल्लंघन गरे। अभिजित सरकारले थविललाई महासचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।
सिनेटर सोमचाई सवाङकर्ण, अदालतमा निवेदनका सह-हस्ताक्षरकर्ताहरू मध्ये एक, मे ६ को सुनुवाईको बारेमा चिन्तित छैनन्। प्रधानमन्त्रीविरुद्धको प्रमाण बलियो र स्पष्ट छ । यिंगलकले बोलाएको साक्षीहरूले मुद्दालाई अर्को दिशामा मोड्न भन्न सक्ने वास्तवमा केही छैन।
कानूनी टोलीले यिङलक आफैं मे ६ मा आउने वा नआउने भनेर उनीसँग छलफल गर्न बाँकी छ । अहिलेसम्म यिङलकले सुनुवाइको बारेमा आफू चिन्तित नभएको बताएकी छन् । रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले रक्षा परिषद्को आज बस्ने बैठकमा मन्त्रिपरिषद् ढलेपछि उत्पन्न हुनसक्ने राजनीतिक गतिरोधका बारेमा सैनिक उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्नेछन् ।
सिनेटर खमनुन सिथिसमर्नले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे कि सरकार समर्थक र विरोधी समर्थकहरूले मे 6 मा प्रदर्शन गर्नेछन्। रातो शर्ट लगाउनेहरूले यसअघि अदालतको आदेशको अघिल्लो दिन र्याली गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् र सरकार विरोधी आन्दोलनले फैसलाको दिन नै त्यसो गर्ने बताएको छ।
(स्रोत: बैंकक पोस्ट, अप्रिल २६, २०१४)